वयस्कहरूद्वारा अपहरित पाठ्यक्रमको परीक्षामा राजनीतिक गन्ध

मेरी छोरीले हालै कक्षा १० को राष्ट्रिय परीक्षा अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ दिइन्। भविष्य निर्धारण गर्ने यो परीक्षा केवल शैक्षिक मात्र नभई हाम्रो देशमा मानसिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ।

अधिकांश आमाबुवा जस्तै मैले पनि प्रश्नपत्रहरू नजिकबाट नियालेँ। मैले जे देखे, त्यो केवल निराशाजनक मात्र होइन — चिन्ताजनक थियो।

विशेषगरी, ‘सामाजिक अध्ययन’ नामक अनिवार्य विषयको प्रश्नपत्रमा समावेश दुई प्रश्नहरूले मेरो ध्यान तान्यो:

१. नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कार्य के कति प्रभावकारी भएको लाग्छ? मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। (४ अंक)
२. ‘सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारमा व्यक्ति र सरकारको भूमिका’ शीर्षकमा एक लेखको नमुना तयार गर्नुहोस्। (७ अंक)

किन? किन यी प्रश्नहरू?

यी प्रश्नहरू संयोगले मात्र देखा परेका एकपटकका त्रुटि होइनन् — यी त हाम्रो पाठ्यक्रम, परीक्षा संरचना र शैक्षिक दर्शनमा रहेको गहिरो समस्याका लक्षणहरू हुन्।

[सन्दर्भको लागि, सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्र यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। तुलनाको लागि, तपाईं भारतको केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अन्तर्गतको सामाजिक विज्ञान विषयको लागि प्रश्नपत्र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।]

यसै सन्दर्भमा, म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्रश्न तयार गर्ने टोली तथा शैक्षिक संयन्त्रका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूलाई केही गम्भीर प्रश्नहरू सोध्न बाध्य भएको छु:

•  १५–१६ वर्षका विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता के हो? यी विषयवस्तुहरू उनीहरूको बौद्धिक विकास र आलोचनात्मक क्षमताअनुसार छन् त?
•  हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि कस्तो ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्य र अपेक्षित नतिजा परिभाषित गरेको छ?
• यी प्रश्नहरूमा कस्तो भाषा प्रयोग भईरहेको छ? के हामी विद्यार्थीहरूबाट राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले दिने जस्तो उत्तर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ?
• के यो उमेरका विद्यार्थीहरूले संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो? वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीतिपरक निबन्ध लेख्नुपर्ने हो?
• तपाईलाई के लाग्छ, कक्षाकै सबैभन्दा प्रखर विद्यार्थीले, आलोचनात्मक बुझाइका आधारमा, यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सक्लान् त? वा केवल कक्षामा सिकाइएको रटन्ते वाक्यहरू दोहोर्याउने हुन्?
• यस्ता प्रश्नहरू गरेर के हामी कलिला दिमागमा ‘वैदेशिक रोजगारी तिमीहरूको भविष्य हो’, त्यसैले तिमीहरुले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको बारेमा बुझ्नुपर्छ भन्ने खालका अनावश्यक आशयहरू व्यक्त गरिरहेका त छैनौँ? के यो उनीहरूको आकांक्षा र सम्भावनाप्रति न्यायपूर्ण छ?

कल्पना गर्नुहोस् — शिक्षकले दोस्रो प्रश्नका लागि कक्षा सञ्चालन गरिरहनुभएको छ। त्यो कक्षा शैक्षिक सिकाइको स्थान जस्तो देखिन्छ कि वैदेशिक रोजगारीका लागि अभिमुखीकरण सत्र जस्तो?

त्यस्तै, पहिलो प्रश्नमा ‘मूल्याङ्कन गर्नुहोस्’ भन्ने शब्द राखेर के आधारमा मूल्याङ्कन गर्न अपेक्षा गरिएको हो? के विद्यार्थीहरूलाई संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रगति विवरण, तथ्यांक, वा कम्तिमा विश्लेषणात्मक र आलोचनात्मक लेखहरु उपलब्ध गराइएको छ? कि केवल कुनै पूर्वनिर्धारित उत्तरको अपेक्षा गरिएको हो?

पछिल्लो वर्षको नतिजा हेर्दा — कुल ४,६४,७८५ जना कक्षा १० का विद्यार्थीहरूमध्ये केवल ४७.८६ प्रतिशत मात्र विभिन्न ग्रेड प्राप्त गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य ठहरिएका थिए। बाँकी ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न असफल भए — उनीहरूलाई ‘नन-ग्रेडेड’ को रूपमा वर्गीकृत गरियो। जसमध्ये ७३,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले सामाजिक विज्ञानमा नन-ग्रेड प्राप्त गरे।

आखिर यस्ता प्रश्नहरू राखेर हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ?

म आफ्नी छोरीले सोही विषयको तयारीका क्रममा अभ्यास गरेका केही प्रश्नहरू सम्झन्छु। जस्तै—

• उग्रराष्ट्रवाद भनेको के हो?
• उपनिवेशवाद र विस्तारवादमा के फरक छ?
• अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको औचित्यको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्।
• न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको समिक्षा गर्नुहोस्।

किन? किन यी प्रश्नहरू?

यी प्रश्नहरू राजनीति शास्त्रका गम्भीर र जटिल अवधारणाहरू हुन्। अन्य देशहरूमा यस्ता अवधारणाहरू प्रायः स्नातक तहमा मात्रै पढाइन्छ। तर हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा यी सबै कुरा १० कक्षामा, त्यो पनि विषयगत विवेचनात्मक प्रश्नहरूको रूपमा, विश्लेषणात्मक उत्तरको अपेक्षा गर्दै सोधिएको छ।

अझ अचम्म त के छ भने, ‘सामाजिक अध्ययन’ विषयको पाठ्यक्रममा जम्मा ८० वटा अध्याय छन् जसमा सामाजिक अध्ययन, विकास अध्ययन, नैतिक शिक्षा, नागरिकता र नागरिक अध्ययन, भूगोल, वातावरण र जलवायु अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनसंख्या अध्ययन जस्ता विविध विधाका विषयहरू समावेश छन्।

यो सबै १५–१६ वर्षका किशोरकिशोरीका लागि चाहिने विधा हुन् कि अत्यधिक र अनावश्यक बोझ? 

त्यसैले फेरि सोध्न चाहन्छु — हामी साँच्चै के गर्न खोजिरहेका छौँ? कसलाई पढाइरहेका छौँ र किन पढाइरहेका छौँ भन्ने बोध छ हामीमा?

यो जिज्ञासा बढाउने वा खोजमूलक सोचलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको शिक्षा हुदै होइन। यो त शैक्षिक ‘ओभरफिडिङ’ — जटिल शब्दावली, सतही गम्भीरता र भ्रमित प्राथमिकताले भरिएको प्रणाली हो। शैक्षिक दृष्टिले मात्र होइन, भावनात्मक र विकासात्मक हिसाबले पनि यो गम्भीर रूपमा अन्यायपूर्ण छ।

म पाठ्यक्रम निर्माता, परीक्षा बोर्ड, नीतिनिर्माता र सम्पूर्ण शैक्षिक नियामक निकायहरूसँग आग्रह चाहन्छु — धरातलीय यथार्थतर्फ आँखा उघार्नुस। यो प्रणाली कदापि प्रभावकारी छैन। यसले बालबालिकालाई सक्षम, नैतिक र आलोचनात्मक चेत भएको नागरिक बनाउने दिशामा सहयोग गरिरहेको छैन। यसले बरु उनीहरूलाई द्विविधा, भ्रम, दबाब र विरोधाभासले भरिएको प्रदर्शन-केन्द्रित प्रणालीमा थिचिरहेको छ। 

नीतिनिर्माता र शैक्षिक नेताहरूको नाममा एक इमान्दार अपिल

यहाँ उठाइएका समस्याहरू एकांकी समस्याहरु हैनन् — यी सम्पूर्ण समस्याहरूले नीतिगत उद्देश्य, पाठ्यक्रमको संरचना, पठन-पाठनको अभ्यास, शिक्षणशास्त्र र मूल्याङ्कन प्रणालीबीचको गहिरो असमञ्जस्यतालाई दर्शाउँछन्।

हामी साँच्चै विद्यालय र माध्यमिक तहको शिक्षा सुधार्न प्रतिबद्ध छौँ भने तलका बुँदाहरूमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ:

१. विकासात्मक उपयुक्तता अनुसार पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन र पुन: संरचना

हाल कक्षा १० को सामाजिक अध्ययनमा (अरु विषयमा पनि) समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई उमेर, बौद्धिक क्षमता र मनोवैज्ञानिक विकासको आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने र दर्शाउनुपर्ने कुरा उनीहरूको सोच्ने, बुझ्ने र आत्मसात गर्न सक्ने क्षमतासँग मेल खानुपर्छ।

२. सिकाइको उद्देश्य र मूल्याङ्कनबीच स्पष्ट सामन्जस्यता कायम गरौँ

मूल्याङ्कन भनेको शिक्षणको स्वाभाविक निरन्तरता हुनुपर्छ। यदि विद्यार्थीलाई जटिल सामाजिक-राजनीतिक विषयहरूको ‘विश्लेषण’ वा ‘मूल्याङ्कन’ गर्न भनिन्छ भने, पाठ्यक्रमले पनि त्यस्तो क्षमताको विकास गर्ने गरी क्रमबद्ध सिकाइ अनुभव प्रदान गर्नुपर्छ। यो सुसंगतता र सामन्जस्यता नभए मूल्याङ्कन देखावटी र भेदभावपूर्ण बन्छ।

३. विषयको भार घटाऔँ तर अवधारणात्मक गहिराइ बढाऔँ 

८० अध्याय, १० भन्दा बढी विधा — पाठ्यक्रमको यो अत्यधिक विस्तारले विद्यार्थीहरूलाई झन् अन्योलमा पारिरहेको छ । गहिराइ बिनाको यो फैलावटले जिज्ञासालाई दबाउँछ, विद्यार्थीलाई थिच्छ र घोकन्ते संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्छ भने, केन्द्रित पाठ्यक्रमले शिक्षकलाई गहिराइमा घनिभूत रूपमा पढाउन र विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक रूपमा सोच्न सक्षम बनाउँछ।

४. कक्षा र पाठ्यक्रमलाई राजनीतिक र प्रशासनिक भाषाबाट मुक्त गरौँ

परीक्षा सामग्रीले नागरिक शिक्षाको भावना झल्काउनुपर्छ — प्रशासनिक वा राजनीतिक शब्दावलीको नक्कल गर्नु हुँदैन। शिक्षाको भूमिका सचेत, जिज्ञासु र नैतिक रूपमा सम्वेदनशील नागरिक तयार पार्नु हो — १५–१६ वर्षका किशोर किशोरीहरुलाई राजनीतिशास्त्र वा कर्मचारीतन्त्रको भाषामा अभ्यस्त बनाउनु होइन। प्रश्नहरूको भाषा र सन्दर्भले यही बुझाइ झल्काउनुपर्छ।

५. प्रश्न निर्माणकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरौँ

प्रश्न निर्माणमा संलग्न व्यक्ति केवल विषय विज्ञ मात्रै भएर पुग्दैन — उनीहरू मूल्याङ्कन विधि, शिक्षाशास्त्र, बालमनोविज्ञान र मानसिक विकास अनि भाषिक स्पष्टतामा पनि दक्ष हुनुपर्छ। परीक्षा केवल मूल्याङ्कनको औजार होइन। यो त सार्वजनिक दस्तावेज हो, जसले कसरी र कस्तो प्रकारको पढाइ हुन्छ र त्यसलाई कसरी आन्तरिककरण गरिन्छ भन्ने कुरालाई प्रभावित गर्छ। 

६. विद्यालय तहमा सामाजिक अध्ययन विषयको उद्देश्य स्पष्ट गरौँ

सामाजिक अध्ययन किन पढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्तरको छलफल आवश्यक छ। सचेत नागरिक बनाउने (त्यस मानेमा केहि अध्यायहरु असाध्यै सान्दर्भिक नभएका हैनन्) उद्देश्य हो कि केवल नीति–प्रशासनको शब्दावली सिकाउने? अधिकार र दायित्वको चेतना जगाउने उद्देश्य हो कि राजनीतिक, न्यायिक, कुटनीतिक सिद्धान्तहरू कण्ठ गराउने?

७. आधारभूत तहबाट प्रतिक्रिया सङ्कलन प्रणाली संस्थागत गरौँ

आमा–बुबा, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले परीक्षा सामग्री तथा सान्दर्भिकताबारे आफ्ना प्रतिक्रिया दिन सक्ने औपचारिक संयन्त्र बनाइनुपर्छ। यी आवाजहरूलाई केवल सुनिदिने मात्र होइन — अगामी पाठ्यक्रम समीक्षा, संशोधन र प्रश्नपत्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा समावेश पनि गर्नुपर्छ।

एसईई केवल परीक्षा मात्र होइन — यो एक प्रभावशाली सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संकेत पनि हो। यद्यपि, अहिले यो संकेतले हाम्रा बच्चा, शिक्षक, र समाजलाई जुन सन्देश दिन खोजिरहेको छ, त्यो यथार्थबाट धेरै टाढा र अनुपयुक्त छ।

यो केवल सतही सुधारको विषय होइन — आधारभूत रूपान्तरणको मागको चिच्याहट हो। माध्यमिक शिक्षाबारेको हाम्रो बुझाइलाई नै पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता हो।

विधार्थीहरूको विकासात्मक चरणसँग मेल खाने, उनीहरूलाई उपयुक्त चुनौती दिने खालको शिक्षा प्रदान गर्न हामीले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले दिने शिक्षाले उनीहरूलाई भविष्यको संसार तयार पार्न सक्षम बनाउनुपर्छ — जुन उनीहरूले नै निर्माण गर्नु पर्नेछ।

जब हामी १५–१६ वर्षका विद्यार्थीलाई १० कक्षामै कुनै नीति विश्लेषकको र लोकसेवा दिन तयारी गरिरहेको प्रत्याशीको जस्तो व्यवहार गर्छौँ, हामीले उनीहरूलाई समाजमा भविष्ययको धरोहरको रूपमा यथोचित स्थान वा उनीहरूको क्षमतालाई सम्मान दिएको हैन — आफ्नो प्रणालीगत अन्योलता उनीहरूमा थोपरेका मात्र हौँ।

वास्तवमै, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण वा असफल नहुने रहेछन् — उनीहरूलाई सफल शिक्षा प्रणाली दिनमा हामी अनुत्तीर्ण भएका रहेछौँ।

यो लेख लेखकको लिंक्डइन पोस्टबाट लिई अनुवादित गरिएको हो र स्पष्टताको लागि छोटो पारिएको छ।

- अधिवक्ता प्रज्ञा ढकाल द्वारा अनुवादित।