सङ्घलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको १२% नबढ्ने गरी ॠण उठाउन सिफारिस

गत वैशाख २ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष उठाउन पाउने आन्तरिक ॠणको सीमा सिफारिस गरेको छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ॠण उठाउन सक्ने अधिकार छ भने बाह्य ॠण सङ्घ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ। समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरि संघ, प्रदेश, र स्थानिय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ॠणको सीमा तय गर्ने जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

यसै अन्तर्गत, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक ॠण उठाउँदा सङ्घ सरकारले मुलुकको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक श्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ॠण परिचालन गर्न पाउने सिफारिस आयोगले गरेको छ।  

गत आर्थिक वर्ष आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५% सम्म आन्तरिक ॠण उठाउन सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि, बजेटले भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.१८% को सीमा तोकेको थियो। 

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६३ खर्ब रुपैयाँ रहेकोले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ॠणको लक्ष्य ३३० अर्ब रुपैयाँ हुन पुग्छ। फागुनसम्म सरकारले २६९.१५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ, र अझै ६०.८५ अर्बको ॠण सीमा बाँकी नै छ। 

तालिका १: 

नेपालको आन्तरिक ॠण परिचालन (२०७०/७१-२०८१/८२) (रु. करोडमा)

श्रोत: राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग

आउने आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक ॠण परिचालन र सीमा सम्बन्धी सन्दर्भमा आयोगले सुझाव पनि दिएको छ।

राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return, or IRR) वा खुद वर्तमान मूल्य (Net Present Value, or NPV) उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च योजनामा प्राथमिकता अनुसार मात्र आन्तरिक ॠण उठाउन आयोगको सिफारिस छ।

साथै, उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि रकम नपुगेमा आयोगले सिफारिस गरिएको आन्तरिक ॠण सीमा मध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा परिचालन नगरेको हदसम्म, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी थप ॠण परिचालन गर्न सक्नेछ।  

ॠण र ब्याज भुक्तानी समयमै सुनिश्चित गर्न सकिने, उत्पादन, आय वृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार र पुँजी विकास गर्ने पूर्वतयारी भएका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ॠण परिचालन गर्ने सुझाव पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ॠणलाई बजेटमा श्रोतको रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ। सङ्घीयता पछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकार पाएसँगै अनुमतिविना प्रदेशहरुले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ॠणलाई श्रोतका रुपमा देखाउने गर्दथे। तर ॠण परिचालन गर्ने जनाएपनि हालसम्म ॠण उठाएका भने छैनन्।