अर्थव्यवस्था
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट अपुग भएमा थप ०.५ प्रतिशत आन्तरिक ॠण उठाउन सकिने र पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अर्थ
कोप २९ मा १३ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त सम्झौतामा सहमति। तर यो कति पर्याप्त, कति न्यायिक?
विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू भने यसको अस्पष्टता, अपर्याप्तता, (तोकिएको) समयसीमा, अपारदर्शी रूपले वित्त परिचालन हुन सक्ने सम्भावनाका कारणले यो सम्झौतासँग असन्तुष्ट छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट अपुग भएमा थप ०.५ प्रतिशत आन्तरिक ॠण उठाउन सकिने र पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने …
वयस्कहरूद्वारा अपहरित पाठ्यक्रमको परीक्षामा राजनीतिक गन्ध
एसईई केवल परीक्षा मात्र होइन — यो एक प्रभावशाली सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संकेत पनि हो। यद्यपि, अहिले यो संकेतले हाम्रो बच्चा, शिक्षक, र समाजलाई जुन …
सार्वजनिक बसमा गंगाराम खाइजुको क्रान्ति: सफा, व्यवस्थित र जिम्मेवार यात्रा
काठमाडौं-भक्तपुर रुटमा चल्ने यस बसमा सहचालक छैनन्। यात्रुहरू आफैंले आफ्नो भाडा ‘खुत्रुके बक्स’मा हाल्छन्। खुद्रा पैसा नभए, काठको बाकसमा राखिएका नोटहरूबाट यात्रुहरूले आफैं पैसा मिलाउन …
‘मधेश लाइब्रेरी’: मधेशी समुदायभित्रबाट सचेत बुद्धिजीवी वर्ग निर्माणको प्रयास
मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टरका संयोजक अंशु कुमार र लाइब्रेरीका संस्थापक एवम् अभिभावक आभास गुरुसँगको यो संवाद सुरु गर्दै गर्दा हामीले अनुभव गर्यौं— ‘जति यो …
अज्ञानतालाई चिर्नुहोस् ।
जानकार रहनुहोस् ।
हाम्रो आलोचनात्मक विश्लेषण पढ्नुहोस्।
न्याय खोज्न हिडेका अनवरत पाइलाहरू
निर्मला कुर्मी, नकुन्नी धोबी तथा आरती साहको न्यायकालागि वर्षौँदेखि संघर्षरत आन्दोलन।
के निजी विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउने कदम वास्तवमै प्रतिगामी हो?
आलोचकहरूले निजी विद्युतीय सवारीसाधन (इभि) मा कर लगाउने निर्णयलाई प्रतिगामी भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि, सबै वर्गका नागरिकको पहुँच हुने प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको अभाव …
एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने विद्युतीय प्रविधिको विकल्प कति व्यवहारिक?
एलपीजीको मूल्य वृद्धिबाट बच्ने सम्भावित उपायको रूपमा विद्युतीय माध्यमद्वारा खाना पकाउने विकल्प अगाडि आएको भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने विभिन्न सीमितताहरू देखिएका छन्।
विश्वका केही सार्वजनिक यातायात प्रणालीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन: नेपालका लागि सिकाइका पाठहरू
नेपालले पनि दिगो यातायात प्रणालीका लागि ठूला सार्वजनिक लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन र निजी क्षेत्रको संलग्नता तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ।
सुख्खा हिउँद: न हिमपात, न वर्षा
यस वर्ष (सन् २०२४) मा हिउँको मात्रा विगत २० वर्षको औसतको तुलनामा १८.५ प्रतिशतले कमी आएको इसिमोडले जनाएको छ। सन् २०१८ मा हिउँको मात्रा सर्वाधिक …
नयाँ कृषिगणनाका झलकहरू: नेपालको कृषि परिदृश्यमा आएको परिवर्तन
१० वर्षको अन्तरालमा कृषि सम्बन्धी प्रमुख चरहरूमा आएको परिवर्तनलाई दर्शाउँदै नयाँ गणनाले कृषि क्षेत्रको बदलिदो अवस्थाबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेको छ।
अमेरिकी नेपाली डायस्पोरामध्ये करिब ७०%को आप्रवासन सन् २०१० पछि मात्र : एक प्रतिवेदन
सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म ५३ लाख भन्दा बढी नेपालीहरूले इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ईडिभी) कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतद्वारा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण सम्बन्धी कानून खारेज
संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रावधानहरूलाई सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
नयाँ अध्यादेशले अर्थतन्त्र र लगानीसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ?
देशको व्यावसायिक तथा लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत भएका कानुनी संशोधनभित्रका मुख्य विशेषताहरू
कोप २९ मा १३ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त सम्झौतामा सहमति। तर यो कति पर्याप्त, कति न्यायिक?
विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू भने यसको अस्पष्टता, अपर्याप्तता, (तोकिएको) समयसीमा, अपारदर्शी रूपले वित्त परिचालन हुन सक्ने सम्भावनाका कारणले यो सम्झौतासँग असन्तुष्ट छन्।
बहस लिगले ल्याएको राष्ट्र निर्माणको अवसर बारे हुनुपर्थ्यो
तर बिडम्बना नेपाली समाजले क्रिकेट जस्तो सद्भाव तथा एकता कायम गराउने खेलमार्फत पनि होच्याउन नै रोज्यो।
लामखुट्टेजन्य रोगहरुले ल्याउन सक्छन् भयावह अवस्था
जलवायु परिवर्तनले रोगहरुको तीव्रता बढाउनुका साथै यसको फैलावटलाई बल दिएको छ। तीनवटै तहका सरकारहरूले नियन्त्रण र रोकथाममा देखाएका उदासीनताले पनि जनस्वास्थ्य सङ्कटतिर धकेलेको छ।
